Land For Jobs Scam: तेजस्वी यादव से CBI ने की 8 घंटे तक पूछताछ, पिता से मिलने रवाना, बहन मीसा से ED ने किए सवाल

Land For Jobs Scam

Land For Jobs Scam: जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पेश हुए।

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Land For Jobs Scam: जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पेश हुए। उनसे सीबीआई अफसरों ने 8 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद तेजस्वी पिता लालू यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। वहीं, उनकी बहस मीसा भारती ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की है।

हमने लड़ने का फैसला किया: तेजस्वी

सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सुबह तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा जांच में सहयोग किया है। लेकिन देश में स्थिति यह है कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

बता दें कि सीबीआई ने इस कथित घोटाले में पूछताछ के लिए तीन बार हाजिर होने का समन दिया था। लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। तेजस्वी ने समन रद्द करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद शनिवार को वे सीबीआई के सामने हाजिर हुए हैं।

सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ

सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी यादव सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो रात 8 बजे खत्म हुई। बीच 90 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया था। लंच ब्रेक में तेजस्वी अपनी पत्नी से मिलने गए थे।

सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने तेजस्वी से वित्तीय लेनदेन को लेकर सवाल किए हैं। जिसमें एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ उनके कथित लिंक को लेकर पूछताछ की गई है।

राबड़ी देवी बोलीं- हमें न्याय पर पूरा भरोसा

तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी के इस कथित घोटाले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने यादव के पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, बहन मीशा भारती और अन्य को इसी मामले में 15 मार्च को पहले ही जमानत दे दी थी।

रेल मंत्री रहते जमीन के बदले दी नौकरी

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। उस दौरान उन्होंने बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को नियुक्त कर दिया था। इसके बदले जमीन ली गई थी।

 

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